विनोद रोका, एर्टनी एट ल,न्युर्योक
अमेरीकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमलैण्ड सेक्युरीटी अन्र्तगतको U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) मा कार्यरत अधिकृतहरु समुहको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसका अध्यक्ष Christopher L. Crane, ले संयुक्त राज्य अमेरीकाको संघिय जिल्ला अदालत, उत्तरी टेक्सास, डलास, समक्ष ओबामा प्रशासनले अनधिकृत रुपबाट अमेरीकाम बस्दै आएका तर निश्चित मापदण्ड भित्र परेका आप्रवासी युवा युवतिहरुलाई अमेरीकामा अस्थायी बसोबास र काम गर्ने अनुमति दिने योजनाले आइसका अधिकृतहरुलाई कानुनले त्यस्ता आप्रवाशीहरुलाई पक्राऊ गरी देश निष्कासनको अभियोग लगाई अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्न सुम्पीएको कर्तव्य पालना गर्न वाधा पुरयाएको र पक्राऊ गरेको अवस्थामा अनुशासनको कार्वाहीमा समेत परिने हुदा यो योजना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराऊनु भनि अमेरीकी अद्यागमन विभागका विरुद्धमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाऊ भनि दिएको निवेदनलाई सोही अदालतका न्यायाधिश Reed O’Connor ले जुलाई ३१,२०१३ दिन निवेदनकहरुलाई रिट निवेदन दिने अधिकार भएको र मुद्दामा निवेदकहरुले सफलता पाऊने सम्भावना रहेको भएतापनि सो विवादको निरुपण गर्ने अधिकार भने संघिय जिल्ला अदालतलाई नभएको कारण देखाई खारेज गरेका छन। यद्यपि उन्ले आफ्नो फैसलामा ओबामा प्रशासनले ल्याएको कार्यक्रमलाई पुरातनवादीहरुको तर्कलाई बल पुरयाऊन यस्तो राय व्यक्त गर्न भने बिर्सिएनन
“Plaintiffs were likely to succeed on the merits of their claim that the Department of Homeland Security has implemented a program contrary to congressional mandate,”
१५ जृन २०१२ का दिन अमेरीकी सरकारको डिपार्टमेण्ट अफ होमलेण्ड सेक्यृरीटीले निकालेको सृचना अनुसार १६ बर्षको उमेर पुग्नु भन्दा अगाडी नै अमेरीकामा आएका युवा र युवतिहरुलाई अमेरीकी सरकारले देश निकाला नगर्ने र उनीहरुलाई हाल अमेरीकामा अस्थायी रुपबाट बस्न र काम गर्ने अनुमति दिने घोषणा गरेको थियो। जस्लाई Deffered Action भनिन्छ।
यो सुविधा पाऊनका लागि व्यक्तिले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुराहरु हुन,
१. १५ जुन २०१२ का दिनमा ३१ बर्ष ननाघेको,
२. १६ बर्ष भन्दा कम उमेरको हुदा अमेरिकामा आएको,
३. १५ जुन २०१२ का दिन अमेरिकामा रहेको र त्यस दिन सम्ममा अमेरिकामा लगातार बसोबास गरेका ५ बर्ष भैसकेका,
४. अमेरीकामा रहेको स्कृलमा पढीरहेको अथवा यहीको हाईस्कृलबाट ग्रयाजुृयट गरेको, जिईडि को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अथवा युएस आर्मफोर्स वा कोष्ट गार्डमा काम गरि स सम्मान सेवानिवृत भएको,
५. अदालतबाट १ बर्ष वा सो भन्दा बढी सजाय हुने अपराध(Felony)गरेको ठहर नभएको,१ बर्ष भन्दा कम सजाय हृने गम्भीर बिज्याइ (Significant Misdemeanor) वा सामान्य किसिमका एक भन्दा बढी विज्याई (Misdemeanor) गरे वापतमा दोषि ठहर नभएको तथा अमेरिकाको समाज र राष्ट्र्यि सृरक्षामा खतरा नपृग्ने चरित्र भएको हुनुपर्ने।
यो निवेदन ICE का १० जना अधिकृतहरुका तर्फबाट अदालत समक्ष दायर गर्नका लागि Kris Kobach कानुन व्यवसायीको रुपबाट बहस पैरवी गरिरहेका छन। उनी Kansas राज्यका Secretary of State पनि हुन। उन्लाई अमेरीकाका पुरातनवादीहरुको पकड रहेको राज्य सरकारलाई कडा अद्यागमन कानुन तर्जुमा गराऊन मद्दत पुरयाऊने वकिलको रुपमा पनि चिनिन्छ। उन्ले GOP presidential contender Mitt Romney लाई अद्यागमन बिषयमा सल्लाह दिने गरेका थिए। उनी अनधिकृत रुपबाट अमेरीकामा बस्नेहरु आफ्नै स्वेइच्छाले निस्कीएर जानु पर्छ अर्थात “self-deportation,” हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन।त्यस्तै अरेजोना राज्यको आप्रवासी विरोधी कानुन SB1070 को तर्जुमाकारका रुपमा पनि उन्लाई चिनिन्छ जस्का कतिपय अप्रवासी बिरुद्धका प्रावधानहरु संघिय अदालतले बदर गरेको छ।
तथापि उन्को तर्क अनुसार यो फैसलाले ओबामा प्रशानसनले अनधिकृत रुपबाट अमेरीकाम बसोबास गरिरहेका आप्रवाशीहरुलाई बस्न र काम गर्न दिने गरी ल्याएको योजनाले संघिय अद्यागमन कानुनको उल्लघन गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ। संघिय अदालतले यो विवादको सुनुवाई संघिय अदालत वा सरकारको प्रशासकीय निकायबाट निरुपण हुने भन्ने आधार देखाई खारेज गरेको हो। तसर्थ अहिले पनि ओबामा प्रशानले यो योजनाको कार्यान्वयन गरेर ICE agents लाई संघिय कानुनको उर्लघन गर्न आदेश दिएको हुदा रोकिनु पर्छ भन्दछन।
स्मरण रहोस प्रचलित कानुनले अमेरीकाको राष्ट्र्पतिलाई यस्तो अस्थायी किसिमले अमेरीकामा आप्रवाशीहरुलाई बस्न र काम गर्न दिन पाऊने अधिकार रहेको राय अमेरीकामा विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढाऊने कानुनका प्राध्यापक, अमेरीकी अद्यागमन कानुन व्यवसायी सघ लगायतका तर्फबाट राय सुझाव दिइएको थियो। अधिकांश अमिरीकीहरुले अमेरीकामा हुर्के बढेका र पढेका युवासक्तीलाई देश निष्कासन गर्नु भन्दा यहि बसोबास गर्न दिइनु उचित हुन्छ भन्ने राय व्यक्त गरेका छन। हाल सिनेटबाट पारित भएको र हाउस समक्ष बिचाराधिन रहेको अद्यागमन सुधार बिल २०१३ ले पनि यो व्यवस्थालाई अझ लचिलो र सरल बनाएको छ। यसरी संघिय अदालतबाट खारेज गरिएको मुद्दाले ओबामा प्रशासनले दिएको Deffered Action को योजनालाई कुनै वाधा नपुरयाको हुदा सुविधा पाऊन योग्यता पुगेको आप्रवाशीहरुले अझै पनि निवेदन दिन सक्दछन ।